नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। सरकार का लक्ष्य इस नई नीति के जरिए दिल्ली में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बताया कि नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य Zero Emission Vehicles को बढ़ावा देकर राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पहले से ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे अधिक सब्सिडी और सुविधाएं देने वाले राज्यों में शामिल है। नई नीति के तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, छोटे व्यावसायिक वाहन और ग्रामीण सेवा वाहनों को भी लाभ मिलेगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा बड़ा निवेश
दिल्ली की परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि नई नीति के तहत बड़े स्तर पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण में प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।
इसके अलावा लोगों को अपने घरों और निजी परिसरों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन साल तक दूसरे राज्य में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, उन्हें तीन साल तक किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर नहीं कराया जा सकेगा। इसका उद्देश्य सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद
परिवहन विभाग के अनुसार, वर्ष 2018 के एक अध्ययन में पाया गया था कि दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों से लगभग 33 प्रतिशत और दोपहिया व तिपहिया वाहनों से करीब 67 प्रतिशत प्रदूषण होता है। नई EV नीति के जरिए इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मंत्रियों ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नई EV पॉलिसी राजधानी में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। वहीं गृह एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस नीति को तैयार करने में देश के कई विशेषज्ञों की राय ली गई है।
दिल्ली नई EV पॉलिसी 2026 की प्रमुख बातें
- 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव।
- नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
- Zero Emission Vehicles को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का सरकारी निवेश।
- कर छूट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर सहित नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का कुल लाभ।
- सभी Pure Electric Vehicles पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ।
- चारपहिया EV के लिए 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इस लाभ के पात्र होंगे।
- बड़े पैमाने पर EV चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।
- सब्सिडी लेने वाले वाहन का तीन वर्ष तक दूसरे राज्य में पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 2026 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को आर्थिक राहत देना है। सरकार का मानना है कि इस नीति से आने वाले वर्षों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और राजधानी की हवा को साफ बनाने में मदद मिलेगी।
