नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग लगातार उठ रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
संसद में सरकार ने क्या कहा?
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने अपने पहले के रुख को दोहराते हुए कहा कि फिलहाल मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।
कर्मचारियों की क्या है मांग?
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के कई संगठन 8वें वेतन आयोग के सामने मांग रख चुके हैं कि कर्मचारियों को OPS, NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में से अपनी पसंद की योजना चुनने का विकल्प दिया जाए। कई कर्मचारी विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह अभी केवल मांग है, इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है।
NPS और UPS फिलहाल जारी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की व्यवस्था लागू है। केंद्र सरकार ने OPS को वापस लाने की दिशा में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया है।
8वें वेतन आयोग पर टिकी निगाहें
8वें वेतन आयोग की बैठकों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है। आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुझाव जुटा रहा है। हालांकि OPS की बहाली को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है।
